ठाकुरबाबा : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई ज्ञापनपत्र
बगनाहा, बर्दिया : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीवार नगरपालिकाको सभाहलमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूसँग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिकाको तर्फबाट १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
नगर प्रमुख तिलकराम लम्साल, उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा नगरपालिका भित्रको वन जङ्गल, खोला, बगर, ऐलानी तथा पर्ती सबै जग्गा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यस स्थानको स्रोतहरू नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को नियम ७ (ङ) मा विकास निर्माण कार्यहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संरक्षकको हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा बदलिँदो परिस्थितिमा यसलाई हटाई स्थानीय तहको मातहतमा राख्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू समक्ष नगरपालिका अन्तर्गत आइपरेका कृषि, सहकारी, वन तथा वातावरण, सिँचाइ तथा वन्यजन्तु समस्या लगायतका विषयमा नगर प्रमुख लम्सालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको नगर प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले दैनिक जीवनयापनमा आफूहरूले भोग्नु परेको समस्या, राज्यद्वारा निर्माण गरिएको कानुनहरूको व्यवहारिकता र कानुनले पारेका समस्या तथा समाधानका लागि अब बन्ने कानुनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेको नगर प्रमुखको सचिवालय प्रमुख जीवन कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पेस गरेको विज्ञप्तिमा वन ऐन २०७६ मा चट्टान, माटो, नदीजन्य पदार्थ र खनिज पदार्थलाई समेत वन पैदावारमा राखिएको र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को नियम १३ मा वन पैदावारहरूको वितरण, प्रबन्ध र बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा उपभोक्ता समितिले कार्य योजना बनाई गर्ने भनिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार ११ (प) ७ मा ढुङ्गा लगायत श्रोतको उपयोग, दर्ता, अनुमति लगायत उपदफा (४) (घ) २ मा प्राकृतिक श्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी सङ्कलन, नियमन गर्ने भनिएकोले (साझा अधिकार) बाझिएकोले नियमावली बनाई स्थानीय तहमा ल्याउन पर्ने माग गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा ढुङ्गा माटो वा यस्तै खनिज पदार्थ हटाउन नपाइने उल्लेख भएकोमा समय सापेक्ष उपयोग गर्ने व्यवस्थालाई नियमन गर्नेगरी स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राखिएको नगर प्रमुख लम्सालले बताउनुभयो ।
विज्ञप्तिमा जग्गाधनी पुर्जा नभएका किसानले पनि अन्य सरह वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत पाउने नीतिगत व्यवस्था गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणको लागि सम्बन्धित निकायको एउटा शाखा नगरपालिकामा रहने गरी कानुनी र प्राविधिक सहयोग गर्ने तर अन्य सबै जिम्मेवारी नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । तीन तिरबाट निकुञ्जले घेरिएको र अधिकांश भूभाग निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको ठाकुरबाबा नगरपालिका र यस्ता प्रकृतिका अन्य पालिकाहरूलाई समेत वन्यजन्तु प्रभावित विशेष पालिका घोषणा गरी थप बजेट उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने समेत माग राखिएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारले घोषणा गरेका जैविक मार्गमा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था विकराल रहेको र जैविक मार्गमा रहेका गाउँबस्तीलाई समेत मध्यवर्ती क्षेत्र जस्तै विशेष बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने, खुला सिमाना हुँदै गैरकानुनी तवरबाट आयात हुने कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूको आयात बन्द हुनुपर्ने, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक खेती प्रणाली विकास गर्न रासायनिक मलको समयमा नै उपलब्धता हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा राखिएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्दा आइपर्ने कानुनी जटिलतालाई कानून निर्माण गरी तत्काल हटाउनुपर्ने तथा ठाकुरबाबा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ६, ७ र ८ मा सिँचाइ पहुँच पुर्याउन भूमिगत सिँचाइ विस्तारका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनुपर्ने र वन क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गराई वनमा वासस्थान पुग्ने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण र विकास गरेर क्षेत्रफल नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएमा वन्यजन्तुलाई अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको उपप्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका समस्याहरूको समाधानका लागि आफूहरूले समिति तथा प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाउने बताउँदै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले जनताले चाहेको जस्तै कानुन बनाउन आफूहरूले दबाब दिने बताउनुभयो । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या देहको साझा समस्या भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले भोगेको जस्तै समस्या अन्य राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकले पनि भोगेकाले साझा समस्या समाधानका लागि अब बन्ने कानुन सर्व स्वीकार्य हुने बलायरले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायर लगायत समितिका अन्य ४ जना सदस्यहरू, समितिका सदस्य सचिव, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत, देविदत्त गणका प्रमुख, ठाकुरबाबा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलका नगर स्तरीय प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, कृषि सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी लगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई ठाकुरबाबा नगरपालिकाले बुझाएको विज्ञप्ती हेर्नुहोस् :
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”5570″ /]
