जनजाति समुदायले बनाउने संरचनाबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सहयोग
नेपालगन्ज, बाँके : बर्दिया, रुकुम र दार्चुलामा बसोबास गर्ने गुरुङ, मगर र थारु समुदायका आदिवासी जनजातिहरूको बाँकेमा दुई दिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । सिप्रेड संस्थाले आयोजना गरेको गोष्ठमा आफूहरूले तीन जिल्लाका केही पालिकाका गाउँ ठाउँमा गरिएको स्थलगत अनुगमनबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नमा आदिवासी जनजातिहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको जनाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा असर नपुग्ने खालका परम्परागत सामाग्री तथा संरचना निर्माण गरिएको समेत सिप्रेड संस्थाले गरेको सूक्ष्म अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धानमा खुलाएका छन् । गोष्ठीमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हक अधिकार सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै लैजानु पर्ने आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रीना रानाले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति ऐन २०७४ मा यसको अधिकार क्षेत्र निर्धारित गरिए अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान, विकास गर्नका लागि कला ज्ञान, सीप परम्परागत भाषा संस्थागत तथा व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आयोगले मौलिक संस्कृति, ज्ञान, कला, साहित्य सम्पूर्णको रक्षाका लागि सम्र्बद्धन तथा संरक्षण गर्न उनीहरूलाई राष्ट्रको दिगो विकासमा एकीकृत गरेर लैजानका निम्ति आवश्यक कार्यक्रम र नीति तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यसमेत गर्दै आएको रानाले बताउनुभयो ।
लामो समयसम्म राज्यको मूलधारबाट वञ्चित गरिएका आदिवासी जनजातिको समग्र स्थितिको अध्ययन अनुसन्धान गरेर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रमकी कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पाले बताउनुभयो । उनीहरूको परम्परागत जीविकोपार्जन प्रणालीको संरक्षण प्रवर्द्धन, आयआर्जन महिला सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित अनुगमन तथा सूचना प्रणालीसँगै विविध कार्य गर्दै आएको उहाँको भनाई छ ।
आयोग स्थापना भएदेखि नै जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा योगदान गर्दै उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सिप तथा अभ्यास र संस्कृति परम्पराको कानुनी मान्यताका लागि अनुसन्धान प्रकाशन अन्तरक्रिया गोष्ठी लगायत सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग पैरवी गर्दै आएको अभियानकर्ता मेनुका महर्जनले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको परम्परागत सीप र ज्ञान प्रणालीको संरक्षण सम्र्बद्धन तथा निरन्तर कानुनी मान्यता प्रति सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको सामूहिक ऐक्यबद्धता सहकार्य र निरन्तर सहयोग जरुरी भएकाले सम्पूर्ण निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका लागि सहयोगको अपेक्षासमेत राख्नुभयो । विशेष गरी पश्चिम नेपालका बर्दिया, रुकुम र दार्चुलामा अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको अभियानकर्ता निरिना खड्गीले बताउनुभयो । दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बर्दिया, रुकुम र दार्चुलाका गरी झन्डै ६० जनाको सहभागिता रहेको संस्थाका अभियानकर्ता सबिना खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
विशेषतः महिलाहरूमा गरिएको अनुसन्धानबाट स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका उत्पादनलाई बजारीकरण गरी महिला दिदीबहिनीको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउने अभियानकर्ता सराना शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
