कर्णाली नदी सीमा विवाद समाधान गर्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल

झन्डै १२ वर्ष अघिदेखि मुक्तकमैया तथा अन्य भुमि सम्बन्धि सवाल सहजिकरण गर्दै रुपन्देहीदेखि कन्चनपुरसम्म वहुसराेकारका सवाल उठान तथा सहजिकरण गर्दै आइरहेको संवाद समूह सचिवालय दाङले बर्दियामा आयाेजना गरेको संवाद कार्यक्रममा दुई पालिका, दुई जिल्ला तथा प्रदेशबीचकाे सीमा विवाद, दुबै जिल्लाकाे विवाद र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या सहजिकरण गर्न मुख्यमन्त्री द्वय चाैधरी र शाहकाे निर्देशनमा दुवै प्रदेशका मुख्य सचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्तासहित तीन सदस्य टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव, प्रदेशका मन्त्री, सांसद, पालिका प्रमुख लगायत यससंग सम्बन्धित सराेकारवाला पक्षबीच भएको बृहत् संवादबाट फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गर्न कार्यक्षेत्रगत शर्तनामा ‘टिओआर’ बनाएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने मुख्यमन्त्री द्वय चाैधरी र शाहले दिनुभएको सुझाव अनुसार सहमति भएको संवाद समूह सचिवालयका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

संवाद समूह बर्दिया र क‌ैलालीकाे समन्वयमा संवाद समूह सचिवालय दाङले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका ६ शिवपुर बकुवामा रहेको जंगल सेन्ट्रल प्लाजामा आयाेजित संयुक्त संवाद कार्यक्रममा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव, वन वातावरण र भूमिसुधार मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरुको उपस्थिति थियो ।

यसैगरी छलफलमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सचिव कैलाली जिल्लाका टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी तीन पालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत, बर्दिया र कैलालीका नापी प्रमुख, डिभिजन वन, बर्दिया निकुञ्ज र कर्णाली नदि नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।

कर्णाली नदीका कारण वर्षौँदेखि बर्दिया र कैलाली जिल्लाबीच सीमा विवाद रहेको छ । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नाप नक्सा पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तै कर्णाली नदिले विगतमा कटान गर्दा र नदिमा पानीको बाहव एकतर्फी भएपछि गेरुवा गाउँपालिकाको झन्डै ११ सय बिगाह क्षेत्रफल नदिमा परिणत भएको र आफ्नो पालिकाका नागरिकले निकुञ्जको हैरानी खेप्नुपरेको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिँह केशिले बताउनुभयो ।

कैलाली तर्फ कर्णाली नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको भएपनि बर्दिया तर्फ पर्ने कर्णाली नदि किनारमा निकुञ्जका कारणले उत्खनन नहुँदा बर्दिया निकुञ्ज भित्र पनि पानीको बाहाव बढ्न नसक्दा निकुञ्ज भित्रका बन्यजन्तुसंगै मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा सिचाइ सुविधामा प्रभाव पारेको थियो, अब संवाद पश्चात् बनेको विज्ञ टोलीले सहज बनाउनेमा आशावादी रहेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले बताउनुभयो ।

कर्णाली नदि सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर नगरपालिका ८ र राजापुर नगरपालिका ४ मा पर्छ । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपेश थारुले विज्ञ टोलिसहितको कार्यदल बनाएर विवाद टुङ्ग्याउन थालेको बताउनुहुन्छ । विज्ञ टोलीले टोली बनाएर मात्रै नछाडोस कार्यान्वयन पनि होस बताउनुभयो ।

“कैलालीतिर जङ्गल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको अवस्था छ । यो आफ्नै देशको सीमा भएकाले विवाद गर्नुभन्दा सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ”, नगर प्रमुख दिपेश थारुले भन्नुभयो, “ विषेशगरि राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका स्थानीयको ७ सयदेखि ११ सय बिघा जग्गा जमिन कर्णाली नदीमा छ । जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

दुई पालिका, दुई जिल्ला तथा दुई वटा प्रदेशको सिमाना रहेको कर्णाली नदिका कारण उत्पादन विवादले सिमाङ्कन तथा नदिजन्य पदार्थको सदुपयोग र नदिमा पानीको वहाव बाँडफाँड लगायतका विषयमा लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव लगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँगको सहभागीतामा बर्दियाको ठाकुरबाबामा भएको संवाद पश्चात् विज्ञ टाली निर्माण गरि विवाद सहजिकरणका लागि तत्काल काम अघि बढाइने भएपछि विगतदेखिको विवाद सहजिकरण हुनेमा स्थानीयबासिन्दा आशाबादी रहेका छन् ।