प्याब्सन बर्दियाको ध्यानाकर्षण पत्र, संस्थागत विद्यालय बन्दको चेतावनी
भुरीगाउँ, बर्दिया : निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) बर्दिया र नेशनल प्याब्सन बर्दियाको संयुक्त टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । प्रस्तावित विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले बुधवार त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारदेखि शिक्षा अधिकारी र स्थानीय प्रशासनसम्मलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले सरकारले आवश्यक प्रावधान तयार नै नगरी हठात् विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन बाध्यात्मक भएको बताएका छन् । संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संस्थागत विद्यालयहरुलाई बेवास्ता गरि ल्याइएको विरोधमा संसदमा पेस गर्नुभन्दा पहिले संसोधन नभए संस्थागत विद्यालय बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाको जानकारी दिँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको प्याब्सन बर्दियाका अध्यक्ष घनश्याम शर्मा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख मोहन अर्याल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुर्य बहादुर बिष्ट, शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिका प्रमुख रेबिका अमात्यसमेतलाई प्याब्सन बर्दियाका अध्यक्ष घनश्याम शर्मा अधिकारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो ।
निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ठाकुरबाबा नगर कार्य समितिले ठाकुरबाबामा आवद्ध सबै विद्यालयका सदस्यहरुको उपस्थितीमा प्याब्सन ठाकुरबाबा नगर कार्य समितीका अध्यक्ष उदय बहादुर केसीले ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलकराम लम्साल समक्ष पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको छ । देशव्यापी आन्दोलन अन्तरगत बर्दियामा पनि संयुक्त रुपमा बुधवार सबै स्थानीय तह, जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन बुझाउँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक २०८० ले ५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भनेपछि त्यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा भइ रहेको हो । विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरु प्रति पुर्वाग्राहि मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको प्याब्सनले महशुस गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले संसदमा लैजाने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे राष्ट्रियस्तरमा चर्चा छ । विधेयकमा निजी विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र गुठी संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै आएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष छुट्टयाउने बजेटभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट भइरहेको उनीहरुको दावी छ । नेपालमा केही बाहेक अधिकांश निजी विद्यालयहरु नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालित छन् । सरकारले अगाडि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा पाँच वर्ष भित्रमा निजी स्कूलहरुसमेत सधैँका लागि मुनाफारहित मोडेलबाट सञ्चालित हुनेछन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले निजी विद्यालयहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा गुठीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानूनअनुसार, केही निजी विद्यालयहरु गुठीमा रहेर सञ्चालन भएका छन् । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था भने थिएन । सोही कानूनको आधारमा निजी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन तथा नियमनको केही अभ्यास स्थानीय तहहरुले गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा सार्वजनिक, निजी र गुठी अन्तर्गत विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन खर्च सरकारले गर्दै आएको छ भने निजी कम्पनीबाट र गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले आफैँ आम्दानी गरेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । निजी कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयको आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीहरु नै हुन् । उनीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइएको शुल्कबाट विद्यालय सञ्चालन हुन्छ । नाफा वा घाटाको भागिदार विद्यालय सञ्चालक नै हुन्छन् । तर, निजी गुठी मोडेलबाट सञ्चालित विद्यालयमा भएको नाफा सञ्चालकहरुले बाँड्न र प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो संहितामा गुठी सार्वजनिक र निजी दुवै हुनसक्ने र कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिने बताइएको छ । साथै, गुठी स्थापना गर्दा सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गुठीको सञ्चालक पनि पुस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख राम प्रसाद शर्माले शिक्षा ऐन, २०२८ मा शैक्षिक गुठीहरु घाटामा गएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतको व्यवस्था नभएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ ऐनमा आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
