पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा बर्दियामा ३५ जना बाघको शिकार बने । ३५ जनामा अधिकांश व्यक्ति मधुवन नगरपालिकाका स्थानीय रहेका छन् । चैत महिनाको दोस्रो हप्ता चल्दैछ । दिनदिनै तराईमा तापक्रम बढिरहेको छ । निकुञ्ज छेउछाउमा त झन् जंगलमा आगो लागेर आउने धुवाँले आँखा पोल्ने समस्या पनि छ ।
निकुञ्ज प्रशासनले हरेक वर्ष घाँसे मैदान सफा गर्ने निकुञ्जका फाँटाहरुमा आँगो लगाउँछ भने कतै चोरी शिकारी गर्नेले आगो लगाउँछन् । हरेक दिनजसो पाकेको गहुँबालीमा जंगली हात्ती प्रवेश गर्छ । खेतबारिमा बाली सकिए हात्ती गाउँका घरहरुमा प्रवेश गर्छ । घर भत्काउँछ । भागेर ज्यान बचाउन नसके मानविय क्षति हुन्छ । निकुञ्ज प्रशासन राहात दिन्छ, पिडितलाई थामथुम पार्छ । हामिले संरक्षण के का लागि, किन गरेका हौँ ? कसैसंग उत्तर छैन । संरक्षण मात्र गर्ने कि व्यवस्थापन पनि ?
हरेक वर्ष जंगलभित्र हजारौँ सालका रुख निकुञ्ज भित्रबाट बगेर जाने खोलाहरुले कटान गर्दा ढलाउँछ । बगाएर भारत पुगाउँछ । निकुञ्ज छेउछाउका बस्तीले जंगलभित्र हेर्नसम्म पाउने अवस्था छैन । दाउरा बाल्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिइन्छ । हरेकको घरमा ग्याँसको सिलिन्डर छन् । विधुतिय इन्डक्सन चुलो छन् ।
हरेक दिन जंगलबाट बस्तीमा वन्यजन्तु प्रवेश गर्छ । मेहेनत गरेर पालेको खसी, बोका उत्पादन लिने बेलामा बाघले मारेर क्षती गर्छ । पाकेको बालीमा जंगलबाट आएको हात्तीले रजाईं गर्छ । हात्तीले घर भत्काएर क्षती पुगाउँदा समेत घर नजिकैको जंगलको सुकेर कुहिन लागेको काठमा पिडितले आँखा लगाउन पाउँदैनन् । हामिले वन्यजन्तुको शिकार बन्नलाई मात्र संरक्षण गरेका हौँ र ? गम्भिर भएर सोँच्ने समय आएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन – २०२९को एघारौं संसोधन २०७५/११/१९ सम्म आउँदा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको हित पुग्ने त्यस्तो कुनै संसोधन भएको देखिँदैन । आफ्नो निजि जग्गामा उमारेर हुर्काएको काठ काट्न समेत निकुञ्जको अनुमती लिनुपर्छ । नयाँ बनाउन लागेको घरमा आल्मुनियम र फलामका झ्याल–ढोका हाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती छ । निकुञ्जभित्र पुल पुलेसा बनाउन परे निकुञ्ज प्रशासन ठुला र सिधा रुख ढालेर पुल पुलेसा निर्माण गर्छ । उसलाई कुनै कानुनले छेक्दैन । निकुञ्जको ज्यादति बिरुद्द कसैले आवाज उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् । आवाज उठाए चोरी–शिकारको मुद्दा लाग्ने त्रास समाजमा व्याप्त छ ।
विक्रम संवत् २०७५ सालमा काठ तस्करको आरोपमा ७ दिनका सुत्केरी समेतलाई घरबाट थुतेर निकुञ्ज पुगाएको तितो यथार्थ हामि माझनै छ । कतिपयका वर्षौं पहिले किनेर ल्याएका काठ समेत बिल देखाउन नसक्दा निकुञ्जले जफत समेत गरिरहेको हुन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन – २०२९ को एघारौ संसोधनको दफा १६ को (ग) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ढलेको रुख, सुकेको काठ, दाउरा र घाँसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संरक्षकले स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । उपभोक्ता समिति गठन पनि गरिएको हुन्छ, तर स्थानीयलाई आवश्यक काठ दाउरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बाहेक अन्य समितिले निकालेर उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको पाइँदैन । केहि अमुक व्यक्तिहरुले निकुञ्जबाट फाइदा लिएपनि समुदायको हितमा कानुन तथा व्यवहारिक पक्ष समेत देखिँदैन ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन – २०२९लाई संसोधन गरि निकुञ्ज प्रभावित समुदायलाई निश्चित मात्रामा आफ्नो घरमा प्रयोग गर्ने गरि काठ उपलब्ध गराएर काठ, आल्मुनियम र फलाम निर्यातमा वर्षेनी बाहिरिने रकम रोक्न सक्छ । स्थानीय सरकारलाई निश्चित मापडण्ड पुरा गरेर ढलेका तथा कुहिएर खेर जाने काठ बिक्रि वितरण गर्ने गरि कानुन निर्माण गरिदिने हो भने स्थानीयतहको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा बृद्दि भई संघिय सरकारले वार्षिक दिने संघिय अनुदान घटाउँदै लैजाँदा पनि आफ्नो आन्तरिक आम्दानीले स्थानीयतहले आफ्ना विकास निर्माणका क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
जंगलको क्षमता कति हो ? जंगलमा कति बाघलाई आरामदायी तवरले बस्न बासस्थान पुग्छ ? संरक्षणकर्मीले अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसरी दिनदिनै जंगलको उत्पादन काठ दाउरा प्रयोग गर्न नपाउने विदेशी काठ आयात गरेर देशको रकम बाहिर पठाउने र वन्यजन्तुले हाम्रो शिकार गरिरहने हो भने बिद्रोहको झिल्को आगोको लप्का बन्ने निश्चित छ ।