राष्ट्रिय सहमतीको विषय: आफ्ना अनुकुल गरिएको व्याख्या र विश्लेषण
आज विहानै, आस्थाले फरक तर एक जना भद्र बुद्दिजीवीसंग भलाकुसारी गर्ने अवसर जुर्यो । कुराकानीकै प्रसङ्गमा उहाँले थोरै राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि जोड्नु भयो । तीन महिनाको सेरोफेरोमा राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका केही घटनाहरुको स्मरण गर्दै हामिले छलफल गर्यौ ।
भर्खरै संघ र प्रदेशको चुनाब सकिएको छ । संघ र प्रदेशको चुनावमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र सहितको सत्ता पक्षिय गठबन्धन एक भएर चुनावमा गए पनि निर्वाचनले त्यो गठबन्धनलाई स्पष्ट सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएन, न त विपक्षी नेकपा एमालेलाईनै बहुमत दियो । संघ तथा सातै प्रदेशमा एउटा मात्र पार्टिको एकल सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभए पछि निर्वाचनको बेला बनेको गठबन्धनले सरकार बनाउने प्रयत्न चै गर्यो तर निर्वाचन पश्चात् बन्ने सरकारको नेतृत्व माओबादी केन्द्रलाई दिने सहमतिबाट नेपाली काँग्रेस बिचलित भएकाले गठबन्धनको औचित्य सकिएको भन्दै माओबादी केन्द्र बाहिरिए पछि त्यो गठबन्धन सरकार बनाउन असफल भयो ।
चुनावी गठबन्धन तोडिएसंगै पुस १० गते विपक्षि एमालेको नेतृत्वमा माओबादी केन्द्र सहितको अर्को गठबन्धन तयार भयो । सोही बमोजिम संघ र सातै प्रदेशमा सरकार पनि बने । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार बाहेकका सबै सरकारहरुले विश्वासको मत पनि पाए । सरकार गठनको एक महिना बित्दा नबित्दै सरकार गठनका बेला बनेको सहमतिको आधार भत्किँदै गयो । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा सरकार गठनको बेला भएको सहमति पूर्णतः अन्त्य भइ नयाँ बनेको गठबन्धन भत्किएर पुरानै काँग्रेस र माओबादी केन्द्रको गठबन्धन ब्युतिसकेको थियो ।
भन्न त, राष्ट्रपति जस्तो पदमा राष्ट्रिय सहमतीको व्यक्ति हुनुपर्छ, सबैको लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ, राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुँदैन जस्ता अलंकार र विशेषता जडान गर्ने प्रयत्न नगरिएको होइन तर निर्वाचनमा त फेरि पार्टीको राजनीतिमै सकृय व्यक्तिलाईनै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो । त्यसैले यी सबै आफ्ना अनुकुल गरिएको व्याख्या विश्लेषण मात्र थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपालको राजनीति छलछाम, धोकाधडी र कपटपूर्ण छ भन्ने कुराको यो सानो दृष्टान्त मात्र हो । क्षणभरमै गठबन्धन बन्ने र टुट्ने कुराले हाम्रा नेताहरु सत्ताको लागि कति कुटिल बन्न सक्छन्, उनीहरु कति महत्वाकांक्षी र अस्थिर छन् भन्ने कुराको उजागर गरिरहेको छ । आम जनताहरुको नजरमा नेता केवल सत्ताका लागि मात्र मरिहत्ते गर्छन् । उनीहरुलाई जनताको समस्या, देशको विकाससंग कुनै प्रवाह छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ।
यस्ता कृयाकलापले गर्दा जनतामा राजनीतिक दल, नेता र बिस्तारै राजनैतिक व्यवस्था र पद्दति प्रतीनै बितृष्णा पैदा गर्दै लगेको छ । पछिल्ला निर्वाचनका परिणामहरुले सोही कुराको पुष्ट्याँई गरिरहेको छ । कुनै स्पष्ट राजनैतिक चिन्तन, विचार र सिद्दान्तनै नभएका व्यक्ती, समूह र संगठनले पुराना वैचारिक र सिद्दान्त बोकेका भनिएका दल र नेतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । जनताले ठुला कुराको अपेक्षा गरेको देखिएन । सरकारी कामकाजमा सहजता, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कुराले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । विचार, सिद्दान्त र आदर्शका कुरा गरेर मात्र नहुँदो रहेछ । हामिले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्यौं कि गरेनौँ भन्ने तथ्य र परिणामले त्यसको पुष्टि हुनुपर्ने रहेछ । व्यवहारमा परिक्षण गर्दा पार्टीहरु कमजोर सावित भए, अनि विचार र सिद्दान्त स्वखलित भएको जनताले महसुस गरे ।
परिदृष्यमा समीकरण बद्लिए पछि राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न गाह्रो थियो तर पनि नेकपा एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो र उनले चुनाब हारे, गठबन्धनको दल नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनाब जिते । त्यसै गरि चैत ३ गते हुन गैरहेको उप-राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि गठबन्धनका दलहरु एक भएर उम्मेद्वारी दिएको अवस्थामा एमाले उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना न्यून हुँदाहुँदै किन एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ?
यहि सेरोफेरोमा, राजनैतिक रुपमा हिजो उठेका, आज उठाइँदै गरेका र भोलि उठाउने समावेशी र समानुपातिक मुद्दाहरुको विषयमा अलिकती चर्चा गरौँ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा भएको आन्दोलन, राज्य निश्चित जात र वर्गको लागि मात्र भयो । निश्चित वर्गका मान्छे मात्र प्राथमिकतामा परे । राज्यले सबै जातजाती, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समेट्न सकेन । त्यसैले समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व पछाडी परेको वर्ग तथा समुदायको पहिचानका लागि भनेर गरिएको हो भनिएको थियो । संविधानमा सबैको भावना समेटिनु पर्छ भनेर नै संसारमा बिरलै मात्रामा हुने संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा भयो । त्यो पनि एक पटक नभएर दुई पटक । संविधान बनाउन असफल भएको २०६४को निर्वाचनबाट गठित संविधानसभा र पछि २०७० सालको निर्वाचनबाट समेत ६०१ जनाको संविधानसभाको गठन गरियो ।
कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्र, लोपोन्मुख जाती, जनजाती, दलित, महिला सबैलाई राज्यको मुल प्रवाहमा समेटिनु पर्छ । सबैले न्यायोचित रुपमा अवसर पाउनु पर्छ भन्ने आशय संविधानले राखेको पाईन्छ । राज्यको पुनः संरचनाका माध्यमबाट सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्ने संविधानको ध्येय रहेको छ भने हजारौँ पटक फलाक्ने हाम्रा नेताहरु त्यस बमोजिमको अभ्यासमा खरो उत्रन सके कि सकेनन् ? आजको मुल प्रश्न यहि हो । संविधान अनुसार राज्यद्वारा प्रदत्त सबै क्षेत्रमा सबैले अनुभुती गर्ने गरि प्रतिनिधित्व र राज्यद्वारा प्रदान गरिने अवसर समानुपातिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने संविधानको मर्म रहेको छ ।
राजनैतिक दलहरुले हिजो आफैले उठाएका ती मुद्दाहरुलार्इ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हेक्का राखे कि राखेनन् ? जनजातीहरुलाई अवसर उपलब्ध गराउने बेलामा आफैले उठाएको सवालमा टिक्न सके कि सकेनन् ? विचरणिय कुरा यहि हो । शक्तीमा नपुग्दासम्म जनजातीलाई देख्ने, दलितलाई देख्ने, महिलालाई देख्ने तर जब अवसरको वितरण गर्ने बेला आउँछ, त्यो बेला विभिन्न बहानाबाजी गर्ने, विभिन्न खालका टिपन–टापन कुरा गरेर फेरि अवसर घुमाइफिराई त्यही जाती वर्गमा पुर्याउने कार्यले हाम्रो भनाई र गराइका बिचमा ठूलो खाडल बाँकी नै छ भन्ने देखाउँछ ।
आफैले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न हामिले कति गर्यौँ । त्यसका लागि वातावरण बनायौँ कि बनाएनौँ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि अरु धेरै विकल्पहरु हुनसक्थे हामिले त्यसको खोजी गर्यौँ कि गरेनौँ । कि राष्ट्रिय सहमती भनेको आपसमा बाँडिचुडी खान कै लागि हो । यस्ता कैयौँ सवाल जनमानसबाट आउने गरेका छन् । कालान्तरमा यो कुराको समिक्षा हुने नै छ । इतिहासले भन्छ, शक्तिमा पुगे पछि जनताका आवाजलाई बिर्सने राजनैतिक शक्तिको पतन अवस्यमभावी छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने शक्तिहरु निरन्तर अघि बढ्नेछन् । सत्ता बाहिर छँदा जनताले दुःख पाएको देख्ने तर सत्तामा पुगे पछि बिर्सने । सत्ता बाहिर छँदा भ्रष्टाचार देख्ने तर सत्तामा पुगे पछि बिर्सने । सत्ता देखि टाढा हुँदा समानुपातिक, समावेशीताको चर्को कुरा गर्ने र सत्ताको भर्याङ्ग बनाउने तर अवसरको वितरण गर्नुपर्ने बेलामा बिर्सने यस्ता प्रवृत्तिलाई हाम्रा राजनीतिक दलहरुले त्याग्नै पर्छ ।
उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु महिलालाई दिनुपर्ने समावेशी कोटामा पनि कानुनी छिद्र खोजेर आनाकानी गरिरहेका छन् । महिलालाई मुल नेतृत्वमा ल्याउने कुरामा नेताहरु आफुलाई सहज बनाउने र फेरि आफै शक्तिमा फर्कने बाटो बनाउन चाहिरहेका छन् । सत्ता बिना एकैछिन पनि रहन नसक्ने, पानी बिनाको माछा सरह छट्पटाउने प्रवृत्ति देशकै लागि घातक बनिरहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा हारेका केही व्यक्तिको जसरी पनि संसदमा पुग्ने महत्वाकांक्षाका कारण सरकार र पार्टी नै दुर्घटनामा परेको हामिले देखेका छौँ । त्यसै गरि यस पटक पनि कुनै अमुक व्यक्तिलाई संसदमा पुग्नै पर्ने महत्वाकांक्षाका कारण महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने प्रयत्न गरिँदैछ ।
संविधान र कानुनले संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नतोकेको भए यी राजनैतिक दलहरुले संसदमा महिला शुन्य बनाउँथे । स्थानीय तहको प्रमुख उप–प्रमुख मध्य एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी नियम नबनाएको भए महिला उपस्थिती शून्य प्राय हुने थियो । अब दलहरुले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भैसकेको अवस्थामा कानुनको छिद्र खोज्न छाडेर उप–राष्ट्रपतिमा महिलालाई निर्वाचित गर्छन् कि गर्दैनन् ? आफ्नो हिजोको प्रतिवद्दता, आन्दोलनको स्प्रीट अनि संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्छन् कि गर्दैनन् ? प्रतिक्षाको विषय छ ।
दोश्रो कुरा राष्ट्रिय सहमतीको अन्तिम अवसरका रुपमा उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचन रहेको छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन र नेकपा एमाले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमती कायम गराउने प्रयत्न गठबन्धनले गर्छ कि गर्दैन । कि रणनीतिक रुपमा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा ल्याइएको थियो हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित लेखमा समावेश भएका विचारहरु लेखकका व्यक्तिगत विचारहरु हुन् । – सम्पादक
