भुरीगाउँ, बर्दिया : ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसभाले नगर शिक्षा ऐन संसोधन गरेको छ । नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जनप्रतिनिधीको सट्टा विद्यालय रहेको गाउँबाट अभिभावक वा शिक्षाविज्ञलाई अध्यक्ष बनाउने गरि बुधबार बसेको बाह्रौं नगरसभाबाट ऐन संसोधन गरि बहुमतले पारित गरिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
बहुमतको आडमा नगरसभाले शिक्षा ऐन संसोधन गरि पारित गरेको भन्दै ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उप–प्रमुख बिना कुमारी भट्टराई सहितका १९ जना जनप्रतिनिधीहरुले असहमति जनाएका छन् । संसोधित शिक्षा ऐन नगरसभाको बहुमतले पारित गरेसंगै असहमती जनाउँदै जनप्रतिनिधीहरुद्वारा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको उप–प्रमुख बिना कुमारी भट्टराईले बताउनुभयो ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसभाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जनप्रतिनिधीको सट्टा अभिभावकलाई बनाउने संसोधन बहुमतले पारीत गरेको छ, तर केही जनप्रतिनिधीहरुले विरोध जनाएका छन् । विरोध हुँदाहुँदै पनि छलपल नै नगरी बहुमतको आडमा ऐन संसोधन गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रेसविज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । विरोध भएपनि ऐन संसोधनको प्रस्ताव बहुमतले पारीत गरेको नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान बमोजिम मध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीयतहले नै प्रत्यक्ष रेखदेख गर्दा राम्रो हुने र गुणस्तर सुधार गर्न सकिने भएकाले अघिल्लो नगर सरकारले अवलम्बन गरेको सम्बन्धित वडा समितीको सिफारीसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै विद्यालयको नेतृत्व गर्ने, यसो गरिँदा विद्यालयको व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलगत रुपमा हुने निर्वाचन र राजनीतिक क्रियाकलाप रोक्न सकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यदि परीर्वतन नै गर्न पर्ने हो भने मौजुदा संघिय शिक्षा ऐन नियमावली बमोजिम नै गर्दा लोकतान्त्रिक हुने हुँदा सोहि बमोजिमको व्यवस्थापन गरीने, राज्य पुनः संरचना पछि स्थानीयतहमा नगर कार्यपालिका र नगर शिक्षा समिति सर्बोच्च निकाय भएको हुँदा, यी निकायले अन्तिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित वडाको राय सिफारीस बिना नै मानेमानी ढंगले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुन जाने र निरंकुशता हुन जाने देखिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय समुदायले शैक्षिक संस्था प्रति गरेको योगदानको अवमुल्यन हुनजाने र स्थानीय समुदायको भुमिका न्यूनिकरण भै शैक्षिक वातावरण धमिलिन जाने हुँदा असहमति जनाइएको बताइएको छ ।
प्रक्रियागत रुपमा प्रस्ताव नल्याउने, एजेण्डा पठाउँदा विषयवस्तु लुकाई छल गरी पठाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य प्रति विमति भएको जनाउँदै प्रस्तावको विषयमा कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी सातदिन पहिले नगरसभा सदस्यहरुलाई विषयवस्तु बिनाको प्रस्ताव पठाउने, नगरसभा शुरु हुनुभन्दा दुईदिन अघि मात्र कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गरी छलफल गराउने गैर कानुनी प्रवृत्ती प्रति गम्भीर असहमती रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती हेर्नुहोस् :