यस्तो हुनेछ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया

काठमाण्डौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते मङ्गलवार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेसहित सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभइसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २६ गते यस बारेमा निर्णय गर्ने बताइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय छ । विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सङ्घीय संसद्लाई विश्वासको मत लिनका लागि सूचना दिनुपर्छ । सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद् सचिवालयलाई दिइसकिएको छ । त्यहीअनुसार संसद् सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्ना काम अघि बढाइसकेको छ ।

यसरी सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया –

सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबारे सूचना पढेर सुनाउने

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना (२५ गते बस्दैछ) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख (सभामुख नभएको बेला ज्येष्ठ सदस्यबाट)बाट पढेर सुनाइने छ । नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिनुहुन्छ । सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले (२६ गते) को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन संसदमा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव राख्नुहुनेछ ।

विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा सांसदहरूलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ । प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले पुस २६ गते मङ्गलवार विश्वासको मत लिनु हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलवार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूको छलफल

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्ताववबारे सांसदहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनुहुन्छछ । सभामुखले दिएको समयसीमा भित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । संसदमा यदि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखले बोल्न चाहेको खण्डमा भने समयको सीमा रहँदैन । उनीहरूले बोल्न चाहेमा पर्याप्त समय पाउनेछन् । सबै सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारेमा संसदमा बोल्न चाहे भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लम्बिनेछ । तर संसदमा रहेका सातभन्दा बढी दलले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले त्यो अवस्था आउने देखिँदैन । छलफल सकिसकेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

प्रतिनिधि सभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि संसदमा मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत

संसदमा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । त्यो प्रस्ताव भने मत विभाजनबाट हुन्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सदस्यहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दस्तखतसहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनका लागि भने ध्वनीमतको व्यवस्था हुँदैन ।

मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि सांसदहरूलाई आफ्नो मत सच्याउन सभामुखले समय उपलब्ध गराउनुहुन्छ । सभामुखले उपलब्ध गराएको समयसीमामा सांसदहरूले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन् । यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउनुहुनेछ । विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि त्यो प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् सचिवालयले लेखेर पठाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ । त्यही बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस २६ गते मङ्गलवार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पार्टीको ह्विप लाग्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रश्तावमा दलीय ह्विप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । संविधानको कुन उपधारामा ह्विप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन । यति बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चुनावमा राष्ट्रिय दल बन्न असफल भयो । जस कारण आम मानिसमा माधव नेपाल नेतृत्वको (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जिज्ञासा छ । तर संसद् सचिवालय भने (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने बताउँछ । तर राष्ट्रिय दल नबनेका कारण पार्टीको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन । स्रोत : न्युज एजेन्सी नेपाल