लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यास

नागरिकता सम्बन्धी संसोधन विधेयक यो एक्कासी आएको होईन । तीन वर्ष अगाडि देखि नै यो विधेयक संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा विचाराधिन अवस्थामा थियो ।

नागरिकता संसोधन सम्बन्धी विधेयकमा सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यूले प्रमाणिकरण नगरे पछि अहिले केहि राष्ट्रपतिको कदमको पक्षमा त केही बिपक्षमा कृया प्रतिकृयाहरु आईरहेका छन् । यो घटनाले गर्दा भै रहेको ब्यवस्था नै धरापमा पर्ने सक्ने जस्ता अतिसयोक्तिपूर्ण विचारहरु पनि कताकता प्रकट भैरहेका छन् । बाहिर आएका प्रतिक्रियाहरुलाई नियाल्ने हो भने अधिकांश स्वतन्त्र विचार राख्ने नागरिकहरु राष्ट्रपतिको कदमको पक्षमै आफुलाई उभ्याई रहेको देख्न सकिन्छ । यसका पछाडी नेपालको दुबै तर्फ विशाल जनसंख्या भएका दुई ठुला मुलुक भारत र चीन, जो विश्व कै पहिलो र दोश्रो जनसंख्या भएका मुलुकहरु हुन् । कतै यी मुलुकको बिचमा रहेको हाम्रो मुलुकको आतुत्व नै संकटान्मुख त छैन भन्ने भय पनि देखिन्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी संसोधन विधेयक यो एक्कासी आएको होईन । तीन वर्ष अगाडि देखि नै यो विधेयक संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा विचाराधिन अवस्थामा थियो । राज्य ब्यवस्था समितिमा लामो बहस छलफल पछि सर्बसम्मत सहमती नजुटे पछि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको हो । तर प्रतिनिधिसभाले राज्य ब्यवस्था समितिबाट पारित भै प्रस्तुत भएको विधेयकमा छलफल नै नगराई हताथ रुपमा सरकारका गृहमन्त्री ज्यु,ले विधेयक फिर्ता लिनुभयो ।

राज्य ब्यवस्था समितिमा छलफलमा गतिरोध हुनुको मुख्य कारण बैवाहिक अङ्गिकृतलाई नागरिकता बितरण गर्दा बिवाह भएको कति अवधी पछि नागरिकता बितरण गर्ने भन्ने कुरा नै बहसको बिषय बनेको थियो । यसमा पार्टिहरुको धारणा हेर्दा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जसमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिवाह भएको सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मधेसबादी पार्टीहरु बिवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर राज्य ब्यवस्था समितिले अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई समेत बिचार गरेर सात वर्षे प्रावधान राखेको थियो ।

अब यहिँनेर अलिकती विचार गर्नु पर्ने कुरा के छ भन्दा राज्य ब्यवस्था समितिमा ब्यापक छलफल भै पारित भएर आएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिई बैवाहिक अङ्गिकृतलाई तत्काल नागरिकता दिन मिल्ने गरि संसोधन गरि पुनः हतार हतारमा चोरबाटोबाट यो विधेयक पारित गर्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई किन आईपर्यो ? सात वर्षे समयावधी राख्नै पर्ने पक्षमा वकालत गर्ने नेकपा (माओबादी केन्द्र)लाई सो प्रावधानबाट पछाडी हट्न कुन तत्वले बाध्य गरायो ? यी र यस्ता केही महत्वपूर्ण सवालहरु अहिले अनुत्तरित अवस्थामा रहेका छन् । यसको जवाफ गठबन्धनको सरकार र सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलहरुले अवश्य पनि दिनु पर्नेछ ।

नागरिकता प्राप्त गर्नु एक नागरिकका लागि नैसर्गिक अधिकार हो भने आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता बिहिन बनाएर राज्यले राख्न मिल्दैन ।

नागरिकता प्राप्त गर्नु एक नागरिकका लागि नैसर्गिक अधिकार हो भने आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता बिहिन बनाएर राज्यले राख्न मिल्दैन । यस भन्दा अघि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तती जसले संविधानतः बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो, आज सम्म पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका कारण राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुबिधाबाट बिमुख हुनपरेको यथार्थ हो । यसैलाई मुद्दा बनाई हुलहालमा गैर नागरिक र बैवाहिक अङ्गिकृतलाई तत्काल नागरिकता दिने कुरालाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्ने बहस पनि संगसंगै चलेको छ ।

मेरो बिचारमा सम्माननिय राष्ट्रपतीज्यु,ले यहि कुरामा संसदले पुनःबिचार गरोस भन्ने आसय ब्यक्त गरि सो विधेयक फिर्ता गरिएको हुनुपर्छ । अर्को तर्क बाबुको नामबाट नागरिकता लिने र आमाको नामबाट नागरिकता लिने प्रावधानमा जुन भिन्नता गरिएको छ त्यो पनि महिला माथिको विभेद र महिला माथिको अविश्वास हो भन्ने लाग्छ । यहि कारण विधेयकमा पुनःविचारको आवश्यकता महसुस गरिएको हुनुपर्छ, तर गठबन्धनको सरकार र गठबन्धनका नेताहरुले जुन हैकम अनि रवाफ प्रकट गरि संसदमा छलफल समेत नगराई हतारमा बहुमतका दम्भले विधेयक पारित गरि पठाईयो । यहि नै आजको यो गतिरोधको मुल कारण हो भन्ने लाग्छ ।

अब सबैले शान्त दिमागले सोँच्नुपर्ने बेला आएको छ । बहुमतले अल्पमतको भावना कुल्चेर अघि बढ्नु भन्दा अल्पमतको भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास मूल्य हो भन्ने लाग्छ । सरकारले राष्ट्र प्रमुखलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकारले आमनागरिकको भावना के छ भन्ने बुझेर अघि बढ्नु राष्ट्रका लागि हितकर हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

हामीले हाम्रा कृयाकलापलाई नियालेर हेर्यौँ भने लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने, आफ्ना स्वार्थ अनुकुल राज्यका संयन्त्रहरुलाई संचालन गर्ने । यदि सम्भव भएन भने राज्यका अङ्गहरुलाई नै कमजोर बनाउने काम गरि नै रहेका छौँ । लोकतन्त्र मुखले जपेर वा अर्काले मानि देवस् भनेर हुने होईन । लोकतन्त्र त ब्यवहारमा प्रकट हुनुपर्यो, अभ्यासमा देखिनु पर्ने होईन र ?

हामीले हिजो गरेका केही अभ्यासहरु लाई हेरौँ

दोश्रो संसद पुनःस्थापनाको निर्णयलाइ नै हेर्यौँ भने पनि त्यो निर्णय ब्यवस्थालाई बलियो बनाउन थियो कि थिएन भनेर बहस गर्न सकिन्छ । पुनःस्थापनाको निर्णय गर्दा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावित गरेको कुरा न्यायपालिकाले संसदिय मूल्य र मान्यतालाई भत्काएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, यसमा धेरै टाउको दुखाईरहनु पर्ने जरुरी छैन तर सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापन गरे पनि सरकार गठन गर्ने दायित्व संसदको भएकाले उसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैनथ्यो । यसकारण कुनै ब्यक्तिलाइ प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु सांसदलाइ ह्विप नलाग्ने निर्णय गर्नु जस्ता कुराले सर्वोच्च अदालत बिवादको घेरामा आफै परेको छ । के यो निर्णयले संसदिय ब्यवस्थाको मान्यतालाई भत्काएन ?

अर्को अभ्यासलाई हेरौँ

हाम्रो कानुनले कुनै पनि राजनैतिक दलबाट निर्वाचित भएको सांसदले दलको ह्विप उल्लंघन गर्छ भने सो राजनैतिक दलले कारबाही गरि सभामुख समक्ष सांसद पद खारेजिका लागि पठाउने र संसद सचिवालयको बोर्डमा सूचना टाँस गर्न लगाउने ब्यवस्था गरेको छ । यहि कानुनका आधारमा नेकपा (माओबादि केन्द्र)का सांसदहरुको सांसद पद जाने तर नेकपा एमालेका ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई बचाई राख्ने जुन कृयाकलाप सभामुख ज्युले गर्नुभयो के यस्ले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बल पुर्याउँछ त ?

सभामुखले सांसदलाइ कारबाही गर्नुको सट्टा बचाई राख्ने अनि सरकारले नेकपा एमाले फुटाउनै का लागि हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरि पार्टी बिभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरि केन्द्रिय कमिटी र संसदिय दलमा कम्तिमा चालीस÷चालीस प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने प्रावधान हटाई केन्द्रीय कमिटी वा संसदिय दलमा मात्र बीस प्रतिशत भए पार्टि बिभाजन गर्न पाउने अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमालेबाट कारबाहिमा परेका सांसद कै टाउको गनेर नेकपा एमाले फुटाउने जुन दुश्साहसपूर्ण निर्णय गर्यो, के यो संसदिय चरित्र र नेपालको कानुन सम्मत छ ?

त्यस्तै अर्को अभ्यास हेरौँ

नेपालको संविधानले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीस लगायत न्यायाधीसहरुमा कार्य क्षमताको अभाव वा पदिय आचरण अनुकुलका कार्य नगरे वा आफ्नो दायित्वबाट बिमुख भए महाभियोग लगाउने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसरी लगाइएको महाअभियोग तीन महिना भित्रमा छलफल गरि टुङ्ग्याउनु पर्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ तर आफुलाई मन परेन भने महाभियोग लगाउने र अनन्तकाल सम्म लम्ब्याई रहने जुन अभ्यास हामीले गर्यौँ यसले प्रतिकुल देखिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाअभियोगले अल्झाउने अनि आफ्ना अनुकुलका मान्छेलाई कायम मुकायम मुकरर गरि दास बनाउने प्रबृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्ने कि नभन्ने ?

यस्ता कतिपय कृयाकलाप र अभ्यासले गर्दा लोकतान्त्रिकरण मान्यतालाई नै कमजोर पार्दै लगेको छ । यसैको पछिल्लो कडिको रुपमा विधेयक प्रमाणीकरण पनि हो कि ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, ब्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबैले लोकतान्त्रिक आचरण र ब्यवहार गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित लेखमा समावेश भएका विचारहरु लेखकका ब्यक्तिगत विचारहरु हुन् । – सम्पादक