घाट ब्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई उच्च अदालतको आदेश

बर्दिया : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र वामदेव ज्ञवालीको सयुक्त इजलाशले बाँके र बर्दियाका स्थानिय तहको नाममा घाट व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

बाँके र बर्दियाका नागरिकहरुको मृत शरीरको सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टिको लागि अगामी आर्थिक वर्षबाट उपयुक्त बजेट विनियोजन गरेर साविक देखि प्रचलनमा रहेका अन्तेष्टी गरिने सद्गत स्थलको सरंक्षण गर्नु, स्थान अभाव भएको भए उपर्युक्त स्थानको खोजी गरी प्रचलनमा ल्याउन भनिएको छ । सद्गत स्थलको उचित व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानहरुमा नुहाउन तथा पिउन योग्य पानी, बत्ति, स्थानगृह र शौचालय आदिको यथोचित प्रबन्ध गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी भएको हो ।

उच्च अदालतद्वारा जारी आदेशमा ‘सम्भव भएसम्म विधुतीय शवगृह, विधुतीय शवगृहको निर्माणको लागि शीघ्र पहल गर्नु र मृत शरीरको अन्तेष्टी गर्न आवश्यक काठ दाउराको सुलभ प्रबन्ध गर्नु’ भनिएको छ । आदेशको कार्यान्यवनको प्रगति के कति भएको छ भन्ने व्यहोराको प्रगती प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिना भित्र यस अदालतको रजिष्टार समक्ष पेश गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।

एडभोकेसी फोरम नेपाल नेपालगन्जका अधिवक्ता बसन्त गौतम, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्जको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट, महिला, कानुन र बिकास मन्चका अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वाडा नम्बरं १० बस्ने वर्ष २२ को श्रेयम काफ्ले, नेपालगन्ज ११ का शैलेन्द्र कुमार कसौधन बनिया र बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका ४ का ४६ वर्षीया सीमा हमालले संयुक्त रुपमा घाट ब्यवस्थापनका लागि २०७८ साउन २८ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।