लामो समय पछिको रस्साकसीका बावजुत करिब तीन वर्षको छलफल पश्चात् कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संसदमा पेश गरेको “पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐन २०७६” संसदबाट पास भएको छ । यो ऐन पास भएसंगै देशका कुना कन्दरामा कृषकको सेवामा रहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई बैध हुने बाटो त खुलेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल छ । ऐनको बिरोध गर्ने एउँटा जनशक्ति सडक आन्दोलनमा छ ।
लामो समयदेखिको राजनैतिक संक्रमणकाल समाप्तिसंगै कायम भएको राजनैतिक स्थायित्वले राष्ट्रलाई संघीय संरचनामा परिणत गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लगायतका कुरा भए पनि बजेटको कुरा आउँदा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति छ ।
लामो समय पछिको रस्साकसीका बावजुत करिब तीन वर्षको छलफल पश्चात् कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संसदमा पेश गरेको “पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐन २०७६” संसदबाट पास भएको छ । यो ऐन पास भएसंगै देशका कुना कन्दरामा कृषकको सेवामा रहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई बैध हुने बाटो त खुलेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल छ । ऐनको बिरोध गर्ने एउँटा जनशक्ति सडक आन्दोलनमा छ ।
देशको भू-बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, क्रियाशील जनशक्ति र स्थानीय स्रोत साधनहरुको उचित परिचालन गरी कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न तीनै तहका सरकारहरु जागरुक देखिन्छन् । संघ र प्रदेश तहका कृषि मन्त्रालयहरुले आफ्ना रणनीति, कार्यनीति र योजनाहरु अघि सारी कार्यान्वयन तर्फ बढेता पनि स्थानीय तहका संयन्त्रहरु अपेक्षा अनुरुपको क्रियाशील नभई दिँदा ती योजनाहरु प्रभावकारी बन्न पाएका छैनन्। कृषि क्षेत्रको बिकासमा समस्याको रुपमा हरेकजसो प्राविधिक देखि किसानले बजेट अभाव देखाईरहेको पाईन्छ ।
के कृषि तथा पशु सेवामा बजेट अवाभ नै हो त ?
देश संघियतामा गएपछि जिल्ला तहबाट हुने कृषि तथा पशु सेवाका कार्यक्रम र केहि बिशेषज्ञ सेवा नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुगे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयसम्म पहुँच नपुग्ने केहि किसानहरु प्राविधिकको पहुँचमा पनि पुगे । हाल विभिन्न स्थानिय तहहरुको बजेट हेर्दा बजेटको प्रयाप्तता नदेखिए पनि बजेटको मात्रा भने बढेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा बजेटको कमि पनि खासै देखिँदैन तर स्थानियतहमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकले गर्ने काम र वार्षिक रुपमा बनाउने कार्यक्रममा केही सुधार गर्नु पर्ने अवस्था भने पक्कै पनी देखिन्छ । कृषि र भेटेरिनरी सेवालाई मर्यादित पेशा बनाउन र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न सुधार गर्नु पर्ने धेरै पाटाहरु छन् । केहि पाटाहरु यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जिडिपीमा करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
१) पशुपालन क्षेत्रमा भित्रिएका विभिन्न नयाँ प्रबिधिको प्रयोगमा स्थानिय सरकार र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकले जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको प्रयोग, व्यवसायीक पशुपालन फार्महरु स्थापना गरि पशु बस्तु बस्नलाई म्याटको ब्यवस्था, लगायत अन्य प्रबिधिको प्रयोग गरि परम्परामुखि पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान सकिन्छ ।
२) विगतदेखि संचालनमा रहेका कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रको अवस्था अहिले झन नाजुक छ । यी सेवा केन्द्रहरू प्राथमिक भेटेरिनरी अस्पताल र कृषि सुचना केन्द्रको रुपमा बिकास गर्न जरुरी छ ।
३) स्थानिय स्तरका किसानको पहुँचमा रहेका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरुमा अहिले सामान्य थुलेलो परिक्षण गर्ने सीएमटी रियाजेन्ट सम्म छैन । कृषि तथा पशु सेवालाई जोडेर प्रथामिक ल्याब बनाएर स्थानीयतहमा रहेका सेवा केन्द्रहरुमा सामान्य माटो परिक्षण, गोबर परिक्षण, पिसाब परिक्षण, बीउको शुद्धता परिक्षण लगायतका परिक्षणहरु गर्ने गरि आधारभुत कृषि प्रयोगशाला बनाउने खालका कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
४) पालिकास्तरमा किसानको वर्गीकरण मुख्य कुरा हो । कुन किसानले कहिले देखि कस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नो पेशा गरेका छन् रु अनुदान मात्र खाने किसान हुन कि किसान भएर अनुदान खाएका छन् रु यस्ता कुरालाई प्रथामिकता दिदै अनुगमनका संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५) अहिले केहि अनुदान बिचौलियाहरूको कमाई खाने भाँडो भएको पनि छ । हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदानग्राहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत लागु गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणहरुले कतिपय व्यक्तिहरु अनुदान पाउँदासम्म कृषि र पशुपालन पेशा अंगाल्ने र अनुदान आउन छोडेपछि पेशा नै परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता ब्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
६) केहि व्यवसायीक किसानका धारणा बुझ्दा उनीहरुलाई अनुदान भन्दा पनि २-३ प्रतिशतमा पाईने सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक देखिन्छ । यस्ता ऋणहरु बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज र सरल तरिकाबाट उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार धितोको रुपमा बसी किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएमा कृषि तथा पशुपालनमा थप सुधार हुने देखिन्छ ।
७) कृषि शाखा, पशु सेवा शाखाबाट हुने जुनसुकै कार्यक्रमहरु बितरणमुखि नभएर उत्पादनमुखि र आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउन जरुरी छ ।
८) महानगर देखि गाउँपालिका सम्म उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई सुरु गरेर थप व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने टड्कारो पनि छ ।
९) सबै स्थानीयतहहरुले आफ्नो कृषि तथा पशुपालनको नीति तथा कार्यक्रममा कति वर्ष भित्र कुन कृषि तथा पशु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने हो ? पालिकालाई के को स्रोत केन्द्र बनाउने भन्ने लगायतमा स्पष्ट खाका तयार पारि अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
१०) आकाशे भरमा खेती हुने र सिँचाईको सुविधा नभएका खेतीयोग्य जग्गाहरूमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । अनुदानग्राही कृषकलाई साना, मझौला र ठुलो गरी सूचीकृत गर्नु पर्छ ।
कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जिडिपीमा करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सूची बनाएर दिइएको भए तापनि आज ७५३ स्थानीयतहहरु मध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु गम्भीर र सोँचनीय विषय बनेको छ ।
जीवन कंडेल हाल ठाकुरबाबा नगरपालिका – सैनवार, बर्दियामा नायब पशु सेवा प्राविधिकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित लेखमा समावेश भएका विचारहरु लेखकका ब्यक्तिगत विचारहरु हुन् । – सम्पादक
