विज्ञापन
याे विज्ञापन ५ सेकेण्ड सम्म देखा पर्नेछ। त्याे भन्दा अघि नै हटाउन चाहनुहुन्छ भने माथीकाे हटाउनुहाेस् बटनमा थिच्न सक्नु हुनेछ।

बेलगाम निजामति प्रशासन

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुसार नेपालमा अहिले ३ तहका सरकार छन । तीन तहका सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व कर्मचारीले गरिरहेका छन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र कानुनद्वारा संगठित छ । यसको आधुनिक इतिहास ६६ वर्ष पुरानो छ। मुलुकले अभ्यास गरेका हरेक प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको इमान्दार आज्ञापालकको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । कर्मचारीतन्त्रको औपचारिक नाम निजामती सेवा हो । विषय वा प्रसंग अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ । बिभिन्न तरिका अपनाएर कर्मचारीका पंक्तिलाई अनुशासित, गतिशील, उत्पादनशील र उत्तरदायी बनाउन सक्ने हैसियत निजामती सेवाको शीर्ष (माथिल्लो) तहलाई प्राप्त छ ।

निश्चित समयका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि अस्थायी सरकारको रुपमा छन् । हरेक सरकारमा स्थायी संयन्त्र कर्मचारी छ । राज्यको शासन राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन्छ । प्रशासनको नेतृत्व कर्मचारीबाट हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचनबाट शासनमा जोडिन आउँछ । निजामती कर्मचारी लोकसेवा आयोगको कडा जाँच उत्तीर्ण गरेर आउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई उमेर र शैक्षिक योग्यताको हद लाग्दैन । कर्मचारीलाई पद अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद लागू हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व बढीमा पाँच वर्षसम्म मात्र बहाल हुन पाउँछ । कर्मचारी आफु ५८ देखि ६० वर्ष उमेर पुग्दासम्म बहाल रहन्छ । हरेक स्थानिय सरकारमा एक कार्यकाल सकेर केहि जनप्रतिनिधि बाहिरिसकेका छन् भने केहि भने दोहोरिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२, स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा हरेक सरकारले निजामति ऐन बनाउन सक्ने कुरा परिकल्पना पनि भएका छन् । सरकारले संविधान निर्माण पछि तत्काल निजामति सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउने टट्कारो पनि थियो तर २०७५ माघ २७ गते संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भयो । त्यो विधेयक पनि लामो समयसम्म संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्कियो । समितिले बल्लतल्ल पास गरेर प्रतिनिधिसभामा त पुर्यायाे । तर, पास गर्ने बेला सरकारले फिर्ता लिइदियो ।

२०७३ सालमा केशव बुढाथोकी मन्त्री हुँदा नै यससम्बन्धी कानुन बनाउने चर्चा चलेको थियो। त्यसपछि रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेश पहाडी, गणेशसिंह ठगुन्ना हुँदै राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री भए । तर, ऐन बनेन । अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले आफू अनुकूलका प्रावधान राखेर पुनः प्रतिनिधि सभामा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो विधेक ल्याउन पनि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले आफु अनुकुल नभएमा रोक्न चलखेल गरिरहेको देखिन्छ । प्रत्येक सरकारमा बिभिन्न तहका कर्मचारी छन । स्वास्थ्य सेवा, निजामति सेवा, शिक्षक सेवा, स्थानिय सेवा, करार सेवा जुन सुकै सेवा समुह भए पनि हरेक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्थानिय सरकारको स्थायी सरकारका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

यस्तो स्थायी सरकारको रुपमा रहेका नागरिकले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीलाई बिभिन्न राजनितिक दलका राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने अधिकार छैन । बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीहरुलाई जथाभावी चलाउने गर्नाले निजामति सेवा दुषित भएको छ । केहि वर्ष अगाडि निजामति सेवा प्रवेशको विषय प्रतिष्ठा संग जोडेर हेरिन्थ्यो । केहि निजामति क्षेत्रका गलत व्यक्तिहरुका कारण समग्र निजामति सेवा बद्नाम भईरहेको छ ।

संघिय निजामति र प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत निजामतिमा नै विभेदको खाडल बढ्दै

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ल्याएर स्थानिय तह पुनःसंरचना हुनुभन्दा पहिला लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीहरुलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गरियो । प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्कन नपाईने र संघका कर्मचारी आफुले चाहेमा जुन सुकै समयमा प्रदेश र स्थानिय तह जान सक्ने खालका बिभेदकारी प्रावधानले पनि समस्या निम्ताएको छ । तत्कालिन अवस्थामा संघमा कार्यरत कर्मचारी र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीको फरक–फरक तलबमान बाहिरिनुले पनि यसलाई प्रमाणित गरेको छ । केन्द्रीय मानसिकताकै कारण पनि कर्मचारी समायोजनका बेला नै अनावश्यक दरबन्दी केन्द्रमा राखि स्थानीय तहमा ६७ हजार ११९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । जसमा निजामती सेवाबाट ३२ हजार २ सय २४ कर्मचारी मात्रै समायोजन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अन्य सेवाबाट १२ हजार ९७ जनाको समायोजन गरिएको थियो । राष्ट्रिय किताब खाना (निजामति) अनुसार हाल भने स्थानीय तहमा ४१ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको उल्लेख छ । केहि स्थानिय तहहरुमा करार सेवामा कार्यकर्ता भर्ति गरिरहेको पाईन्छ । कार्यसम्पादन कमजोर भएका कर्मचारी प्रकृया छलेर गलत बाटोबाट नियुक्ति गरेको देखिन्छ । यसरी आफु अनकुल कर्मचारी भर्ना रोक्न तत्काल स्थानिय निजामति सेवा ऐन आउन जरुरी छ । स्थानिय ऐन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐन संग नबाझिने बनाउनुपर्ने बाध्यता स्थानिय तह संग छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल निजामति सेवा ऐन नआएमा कर्मचारी तन्त्र थप लथालिङ्ग हुने देखिन्छ ।

जीवन कंडेल हाल ठाकुरबाबा नगरपालिका – सैनवार, बर्दियामा नायब पशु सेवा प्राविधिकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित लेखमा समावेश भएका विचारहरु लेखकका ब्यक्तिगत विचारहरु हुन् । – सम्पादक

Loading...

Thakurbaba Municipality