onlinesambad.com
'निष्पक्ष पत्रकारिताको अभ्यास'

जनहित विपरीतका कानुन परिमार्जन गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा

Sambad ADD long

भुरीगाउँ, बर्दिया : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक शर्माले जनहितमा नभएका ऐन, नियम र कानुन संसोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।

सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल तथा चुनौतीका विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला शाखा बर्दियाले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सरकारले जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने औंल्याउँदै मन्त्री शर्माले जनताको हितमा नभएका ऐन, नियम र कानुन संसोधन गर्न सकिने बताउनु भएको हो ।

संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बढी भई सक्दा पनि संघीय सरकारबाट कतिपय कानुनहरू निर्माण सम्पन्न नभएका कारण समस्या भएको बताउँदै संघले बनाएका ऐनसंग प्रदेशले बनाएका ऐन बाझिएमा स्वतः खारेज हुने भएकाले प्रदेश सरकारलाई ऐन, नियम बनाउन समस्या भएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको वन संग सम्बन्धित कानुनमा कुनै जटिलता भएमा छलफल गरेर कानुनको परिमार्जन गर्न सकिने पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले नेपाल सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको वन ऐनको विपरीत २०७९ सालमा वन नियमावली ल्याएको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन सामुदायिक वनको हित विपरीत भएको बताउनु भयो । समुदायको हित विपरीत आएको वन नियमावलीको विरुद्धमा महासंघ आन्दोलनमा रहेको र कानुनी प्रक्रिया पनि अध्यक्ष पाठकले बताउनु भयो ।

ऐनको मर्म विपरीत नियमावली ल्याउँदा समेत सरकारलाई कानुन नलागेको भन्दै अध्यक्ष पाठकले समुदायले बचाएको वनलाई निजी क्षेत्रलाई दिने अनि मासिएपछि फेरी समुदायलाई दिने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.