मेयरबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कतिपय स्थानमा मेयर र अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी परेको छ । स्थानीय तहको कार्यकारी पदबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेहरूले धेरैलाई अचम्मित पारेका छन् । तर बीबीसी न्यूज नेपालीले कुरा गरेका स्थानीय तहको पदाधिकारीबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकामध्ये केहीले भने जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा पदाधिकारी बन्ने योजना रहेको बताएका छन् ।
मेयर छोडेर वडा सदस्य
यसरी राजीनामा दिने मेयरमध्ये एक हुन् सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका राजन मेहेता । मेहेताले नगरप्रमुखबाट राजीनामा दिएर वडा नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । मेहेताले आफूलाई पार्टीले निर्देशन दिएपछि मेयरबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको बताए । “नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अहिलेलाई वडा सदस्य लडिराख्नुस् भनेको छ,” उनले भने । “वडा सदस्य लड भनेपछि त केही त उद्देश्य होला ।” मेहेताले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा अपेक्षा गरिरहेको कुरा लुकाएनन् ।
“मेरो दाबीभन्दा पनि पार्टी र नेताहरूले उठ भनेपछि उठेको हो। मेयर भएको मान्छेलाई वडा सदस्यमा किन उठाउँछ प्रस्टै कुरो छ,” जिसस प्रमुखमा तपाईँको दाबी हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छोडेर वडा सदस्य
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले पनि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले पनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा सहित वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको विवरणहरू आएका छन् । “म वडा सदस्यमै रहनको लागि उठेको होइन। जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय साथ वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु,” वडा नम्बर ७ मा एमालेबाट वडा सदस्यको उम्मेदवार बनेका बुढाले टेलिफोनमा भने ।
चार वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको दैलेखका सबै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न सकिने पद भएकाले पनि आफू समन्वय समितिका लागि इच्छुक रहेको उनले बताए । “अब त्यहाँ राम्रो काम गर्दै गइयो भने मास्तिर प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभामा जान पनि सहजता हुन्छ, त्यसले राम्रो नै गर्छ भन्ने मनसायका साथ यो उम्मेदवारी दिएको हो,” बुढाले भने । दैलेखमा प्रतिनिधिसभामा दुई वटा र प्रदेशसभामा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । झापाको कमल गाउँपालिकाको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका बेनुप्रसाद सिवाकोटीले वडा सदस्यमै उम्मेदवारी दिएका छन् ।
पुरानो संरचना अनुसारका गाउँ विकास समितिमा दुई पटक उपाध्यक्ष भइसकेका सिवाकोटीले वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदा कतिपयलाई अनौठो लागेको छ । “मलाई पार्टीका नेताहरूले र स्थानीय साथीहरूले पनि सदस्यमा उम्मेदवारी दिन प्रस्ताव गर्नुभयो र मैले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु,” उनले भने । “अब पार्टीले भोलि आवश्यक पर्यो, समन्वयमा जानुहोस्, उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्यो भने फेरि पनि तयार हुन सक्छु।” सिवाकोटी नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
वडा अध्यक्ष छोडेर वडा सदस्य
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कर्णबहादुर घर्तीले भने वडा अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष बनेका घर्ती अहिले एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार छन् । “गठबन्धनमा अरू दल पनि मिसिएको हुनाले बाँडफाँड गर्ने बेलामा वडा ३ को चाहिँ सदस्यमा हाम्रो भाग पर्यो,” उनले भने।
पार्टीले सदस्यमा भए पनि उठ्न निर्देशन दिएका कारण आफूले उम्मेदवारी दिएको उनको भनाइ छ। घर्तीले आफूलाई समन्वय समितिमा लैजाने आश्वासन समेत नमिलेको बताए । “गठबन्धन रहिरह्यो भने स्वाभाविक रूपले जिल्ला समन्वय समितितिर पनि जान सकिएला तर चुनाव पनि हारियो पार्टीमा चाहिँ भनेजस्तो भएन भने समन्वयमा लैजान्छ भन्ने पनि छैन ।”
समन्वय समितिमा किन आकर्षण ?
सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई मर्यादाक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीशभन्दा माथि राखेको छ । दोलखाको जिसस संयोजक रहेका डबल पाण्डेले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भूमिका भएका कारण यो पदमा आकर्षण भएको बताए ।
“यो कार्यकारी पद हुँदैन। समन्वयकारी मात्रै हुन्छ। तर जिससले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वयको काम गर्छ,” उनले भने ।उनीहरूले पाउने तलबसुविधा समेत अधिकांश प्रदेशहरूले मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा धेरै तोकेका छन् । बाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सेवासुविधा अनुसार जिल्ला समन्वय समिति संयोजकले अतिथि सत्कार खर्चसहित मासिक ४४,००० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस बाहेक उनीहरूले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
मधेस प्रदेशमा समन्वय समिति प्रमुखले ४५,००० नियमित सुविधाबाहेक बैठक वा भ्रमण भत्ता २,५०० रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता ४,००० र इन्धन २०० लिटर प्रतिमहिना पाउने कानुन पनि २०७७ वैशाखमै पारित भएको थियो । पाण्डे तलब सुविधा स्थानीय तहका प्रमुखको भन्दा राम्रो भए पनि पदको भूमिकाका कारण यसमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण रहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
“तलब सुविधा प्रमुख कारण जस्तो लाग्दैन। जिल्ला स्तरीय सञ्जालमा जोडिने भएकाले माथिल्लो तहमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बनाउन यो पदले मद्दत गर्छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने । “यो पद प्रदेश वा सङ्घीय संसद् बन्नको लागि कोसेढुङ्गा हो ।”
जिल्ला समन्वय समितिलाई सङ्घीय र प्रदेश सांसद्हरूमार्फत आउने स्थानीय पूर्वाधार विकास परियोजना शीर्षकको बजेटका लागि योजना सिफारिस र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भूमिका पनि दिइएको छ ।
चयन कसरी हुन्छ
प्रत्येक जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समिति चयन गर्ने व्यवस्था छ । तर समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यमा उम्मेदवार भने वडा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति पनि हुन पाउने व्यवस्था छ । “ूसम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा र नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ,” नेपालको संविधानको धारा २२० मा भनिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले महिला र दलित सहित नौ सदस्यीय जिसस गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
“जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेछन्,” ऐनमा भनिएको छ । समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका २०७४ ले मतपत्र नै छापेर चुनाव चिन्हका आधारमा समन्वय समितिको निर्वाचन गर्दै व्यवस्था गरेको छ । – यो समाचार बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
