महँगो बन्दै चुनाव…

काठमाण्डौ : चुनावी प्रणाली विकेन्द्रीकृत नहुँदा तथा राजनीतिक दलहरूले नै चुनावको सुरक्षा नगर्दा नेपालका आवधिक चुनाव महँगो बन्दै गएका छन् । आउँदै गरेको पालिका, प्रदेश र सङ्घीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दै बारबरा फाउण्डेशनले ‘लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’ विषयमा ललितपुरमा गरेको अन्तरसंवादमा सहभागीहरुले चुनाव महँगो हुँदै जाँदा निराशा बढेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले लोकतन्त्रमा चुनाव महँगो हुनु निराशाजनक भएको बताउँदै मतदान केन्द्रका प्राविधिकबाहेकका सबै काम मतदातासमेतको सहभागितामा राजनीतिक दलले गरेमा खर्च घटाउन सहज हुने बताउनु भयो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रचारप्रसारमा अधिक खर्च हुने गरेको बताउँदै विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताउनुभयो । सरकारीस्तरमा मात्र नभइ उम्मेदवार र राजनीतिक दलको खर्च पनि उत्तिकै बढेको उहाँले बताउनुभयो । “उम्मेदवारीका निम्ति टिकटदेखि मतसमेत खरिद गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा चुनाव अझ खर्चिलो हुनु स्वाभाविक हो”, चुनाव जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले चुनाव विधि, प्रविधि, प्रणाली र प्रक्रियामा परिवर्तन नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताउनुभयो । विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेमा धेरै खर्च घट्ने बताउँदै उहाँले राजनीतिक दलहरूको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण र भएको वास्तविक खर्चको अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माले चुनावका लागि सरकारबाट प्राप्त हुने ८० प्रतिशत रकम जिल्ला–जिल्लामा पठाइने गरेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि उहाँले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र त्यहाँ खटिने अन्यले केही प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेका स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनावजस्तो संवेदनशील काम समयमै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिनेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनकि त्यसो नगरे चुनाव सुसम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले मितव्ययी चुनावी प्रणालीमा जोड दिँदै बढ्दो चुनाव खर्चले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो । चुनावमा पैसाले जित्ने परिस्थिति सृजना हुँदा चुनावप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई आघात पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अँगाल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै भड्किलो प्रचारले पनि चुनावलाई महँगो बनाएको बताउनुभयो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतले महँगिदै गएको निर्वाचन प्रणालीले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निराशा बढाएकाले चुनाव खर्च घटाउने विषयलाई राष्ट्रिय बहसका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । रासस